उहाँले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसअनुसार नीतिगत सुधार अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि रणनीतिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।

दीर्घकालीन रूपमा करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहने उहाँको भनाइ थियो। “सरकारसँग सीमित स्रोत भए पनि निजी क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र हुने भएकाले बाँकी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

साथै, आर्थिक प्रगतिमा अवरोध बनेका करिब दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र कर प्रणालीलाई थप उद्यम तथा लगानीमैत्री बनाइने उहाँले बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार नीति निर्माण गरिने जनाउँदै निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समान वितरण सुनिश्चित गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।